हिमाचल क्राइम न्यूज़ शिमला।  डेस्क राज्य सचिवालय और तमाम अन्य कर्मचारियों पर जीन्स टीशर्ट और गैर फार्मल कपड़े पहनने के सर्कुलर पर बड़ी बहस छिड़ गई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इस सर्कुलर में अधिकारियों को भी शामिल करने की बात कही है। साथ ही कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देने को कहा है, ताकि वे जीन्स टीशर्ट की जगह फॉर्मल कपड़े खरीद पाएं। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर इस संबंध में सर्कुलर जारी हुआ है। कर्मचारी इस आदेश को मानने के लिए तैयार है, लेकिन यह आदेश एक साथ अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त, औपचारिक साफ और स्वच्छ दिखने वाले और सही रंग के कपड़े पहन कर ही सचिवालय आएंगे। सर्कुलर में प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2017 में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने बताया कि कर्मचारी इस आदेश पर अमल करने को तैयार है, लेकिन इसे अधिकारियों ...

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला।  प्रदेश में अब 1 जून से एचआरटीसी की बसों के साथ प्राइवेट बसें भी अब सड़कों पर दौड़ेंगी और लोगों को परिवहन सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के आश्वासन के बाद निजी बस ऑप्रेटर्स संघ ने यह फैसला लिया है। मंत्री व निजी बस ऑप्रेटर्स में हुई करीब 3 घंटे की बैठक में बस ऑप्रेटर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिन्हें परिवहन मंत्री ने सुना और निजी बस ऑप्रेटर्स को आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखा जाएगा और सरकार हरसंभव मदद बस ऑप्रेटर्स की करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार प्रदेश के सभी निजी बस ऑप्रेटर्स पर बसें चलाने के लिए कोई दबाव नहीं बनाएगी। जिन ऑप्रेटर्स के पास पैसे नहीं वे न चलाएं बसें प्रदेश के जिन बस ऑप्रेटर्स के पास बसों को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं या अन्य कोई समस्या है तो वे बसें न चलाएं लेकिन अन्य ट्रांसपोर्टर्स जो बसों को चलाने में सक्षम हैं, वे बसें चलाएं ताकि इस संकट की घड़ी में लोगों को सुरक्षित परिवहन सेवा मिल सके। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि परिवहन विभाग हर सप्ताह...

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला। दीक्षा सूद पंचायती राज विभाग को 460 नई ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सरकार अभी भी कार्य करने के लिए तय की जाने वाली कसौटी पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर पिछली कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई थी और 25 फरवरी को होने वाली अगली बैठक में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि सरकार नई पंचायतों के निर्माण के लिए भौगोलिक दूरी के बजाय जनसंख्या मानदंड को अपनाने की संभावना थी। राज्य में 3,226 पंचायतें हैं। आखिरी बार 2005 में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था। नई पंचायतों के निर्माण के लिए सरकार को 460 प्रतिनिधित्व मिले हैं। इस प्रक्रिया को अब शुरू किया गया है क्योंकि पंचायती राज चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। सरकार जनसंख्या मानदंड पर निर्भर होने की संभावना है क्योंकि दूरी के संबंध में सटीक आंकड़ों की अनुपस्थिति एक समस्या है। इसके अलावा, यह भी निश्चित नहीं है कि सड़क या हवाई दूरी से पैदल दूरी को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं। कुछ मामलों में पंचायतों के पुनर्गठन के अनुरोध हैं जहां यह दो...