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जाने सुक्खू कैबिनेट के फैसले:हिमाचल में तीन कैबिनेट सब कमेटियां गठित, कई पदों को भरने की मंजूरी

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हिमाचल क्राइम न्यूज़ शिमला।  ब्यूरो    मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उपसमिति के सदस्य होंगे।  इसी के साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े खाली भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उपसमिति के सदस्य होंगे।  मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिले के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीध...

PM नरेंद्र मोदी से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश के लिए मांगा आर्थिक पैकेज

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हिमाचल क्राइम न्यूज़ नई दिल्ली।  एडिटर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम मोदी को हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बारे में अवगत कराया. उन्होंने पीएम से हिमाचल को जल्द अंतरिम राहत राशि जारी करवाने का अनुरोध किया है. साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भेजने पर उनका धन्यवाद किया. मुख्यमंत्री सुक्खू ने पीएम मोदी से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने Tweet कर लिखा कि 'आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की. इस मौके पर प्रधानमंत्री को प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से भी अवगत करवाया. श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को आपदा की इस विकट स्थिति से निकलने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है'. राहुल गांधी से भी मिले सीएम : मुख्यमंत्री ...

सीएम के जॉइंट सेक्रेटरी कोविड संक्रमित, सीएम भी होंगे quarantine

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हिमाचल क्राइम न्यूज़ शिमला। नेटवर्क मुख्यमंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के आवास भी गए थे औऱ उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाक़ात की है। मंडी के भाजपा प्रवक्ता के संपर्क में भी आया था जॉइंट सेक्रेटरी। साथ ही उक्त सेक्रेटरी कई अधिकारियों से मिला था। इसके तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होने वाली कॉन्फ्रेस भी रद्द हो चुकी है औऱ मुख्यमंत्री ने भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। इसके साथ ही कई पत्रकारों ने भी खुद को क्वारंटीन किया औऱ उनके साथ जो जो लोग मिले थे उनकी सूची खंगाली जा रही है। इस मामले को एक तरह से अव्यवस्था के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहले ही सरकार डिस्टेंसिंग का पालन करने में गुरेज करती आई है लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कोरोना पहुंच चुका है। जल्द ही ऑफिस को सेनेटाइज किया जाएगा। Note :-  हिमाचल क्राइम न्यूज़ की वेब पोर्टल पर विज्ञापन लगाने हेतु संपर्क करें  8354800009  या  मेल करें himachalcrimenews@gmail.com Himachal Crime News Correspondent or People's serv...

जयराम सरकार बढ़ाएगी हिमाचल की हरियाली, 500 को रोजगार, GI टैग और भी कुछ, पढ़िए

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हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला। न्यूज़ डेस्क मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत क्षेत्र वन आवरण के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है जोकि वर्तमान में 27.72 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में 12,000 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 3,000 हैक्टेयर अधिक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन विभाग 1 करोड़ पौधे रोपित करेगा। आगामी वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 2020-21 में 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इन दो योजनाओं के तहत 200 हैक्टेयर भूमि में किया जाएगा पौधरोपण मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में ‘‘सामुदायिक वन संवर्धन योजना’’ एवं ‘‘विद्यार्थी वन मित्र योजना’’ आरंभ की थी। ‘‘सामुदायिक वन संवर्धन योजना’’ के अंतर्गत 2020-21 में साझा वन प्रबंधन समितियों/ग्राम वन विकास समितियों के माध्यम से 200 हैक्टेयर भू...