पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: CBI ने 88 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की चार्जशीट
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। शिल्पा बिष्ट
हिमाचल पुलिस सियाही भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को अपनी 2 चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें 88 आरोपियों को शामिल किया गया है. बता दें कि 27 मार्च 2022 को एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. इस दौरान पेपर लीक की खबरें सामने आई थी. इस संबंध में हिमाचल पुलिस ने शिमला की पुलिस स्टेशन सीआईडी में एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद सीबीआई ने एचपी सरकार के कहने पर इस केस को अपने हाथों में लेकर जांच शुरू कर दी थी.
बिहार के रहने वाले हैं 2 आरोपी
सीबीआई ने इस केस को लेकर सतर्कता के साथ छानबीन की. गहन छानबीन के बाद सीबीआई ने 2 दो चार्जशीट दाखिल किए. जांच के दौरान पता चला कि दो आरोपियों, जो बिहार के रहने वाले हैं, ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र को चुराने की साजिश रची और कई बिचौलियों के माध्यम से मंडी, कांगड़ा, चंडीगढ़, पंचकूला, जीरकपुर, मोहाली, आदि में 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये (लगभग) तक पैसों के बदले में मांगे गए उम्मीदवारों को पेपर दिया.
अन्य राज्यों के ग्रुप से भी Link
जांच में यह भी पता चला कि इस अवधि के दौरान आरोपी व्यक्तियों के खातों में 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) भेजे गए. जांच में प्रश्न पत्रों के लीक होने में बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा स्थित कई ग्रुप की सांठगांठ का खुलासा हुआ. साथ ही जांच में यह भी पता चला कि नालंदा (बिहार), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), रोहतक (हरियाणा), दिल्ली और जम्मू में विभिन्न निजी संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों ने मिलीभगत की और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया.
सीबीआई ने उचित कार्रवाई के लिए इन संस्थानों के नाम एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को भेजे हैं, क्योंकि जांच के दौरान उनकी भूमिका भी सामने आई है. इस दौरान इंडियन रेलवे, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश से संबंधित तत्कालीन लोक सेवकों की भूमिका, हिमाचल प्रदेश के जेई और जेओए (बिजली बोर्ड), चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन कांस्टेबल, दिल्ली सरकार के तत्कालीन अधिकारी, एक पूर्व सैनिक और तत्कालीन रक्षा लेखा और अधिकारी की भूमिका जांच के दौरान सामने आई है.
इसके अलावा, सीबीआई ने जांच के दौरान रिकॉर्ड में आई कथित लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है.
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