दिल्ली से आज लौटेंगे सीएम; ओल्ड पेंशन पर मीटिंग, पेपर लीक पर एक्शन की तैयारी

 

कोरोना से रिकवर होकर आ रहे हिमाचल; आते ही ओल्ड एज होम मशोबरा का करेंगे दौरा, 14 दिसंबर को केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 11 दिन के बाद दिल्ली से शिमला वापस लौट रहे हैं। वह 14 दिसंबर को केंद्रीय नेताओं से मिलने और प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे। और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सात दिन के क्वारंटाइन पीरियड से रिकवर होने के बाद मुख्यमंत्री रविवार दोपहर बाद 2:30 बजे शिमला पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचते ही वह सबसे पहले ओल्ड एज होम मशोबरा जाएंगे और वहां वृद्ध आश्रम में लोगों से मुलाकात करेंगे। यहां चल रहे भवन निर्माण के काम का निरीक्षण होगा और नए भवन के लिए जमीन भी फाइनल होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजेश धर्माणी को इस बारे में काम दे रखा था। इसके बाद रविवार को ही वह राज्य सचिवालय आएंगे और ओल्ड पेंशन पर मुख्य सचिव आरडी धीमान तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक करेंगे। सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रेजेंटेशन ले चुके हैं, लेकिन समय कम होने के कारण उस दिन ओल्ड पेंशन पर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई थी।

इसलिए यह बैठक अब हो रही है। अभी सीएम का सरकारी निवास खाली नहीं हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ ही रुकना पड़ेगा, लेकिन अगले दिन सोमवार से सचिवालय में काफी गहमागहमी रहने वाली है। मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से पहले जो विभागों को काम दे गए थे, उसका रिव्यू होगा। इसके लिए सात विभागों को बुलाया गया है। इनमें शिक्षा विभाग जयराम सरकार के दौरान खुले शिक्षण संस्थानों को बंद करने को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट पेश करेगा। कृषि विभाग को किसानों से संबंधित स्कीमो की जानकारी देनी होगी, जबकि पशुपालन विभाग को बाजार से ज्यादा कीमत पर किसानों से खरीदे जाने वाले दूध को लेकर प्रेजेंटेशन देनी है। पर्यटन विभाग को यह बताना है कि हर जिला में हेलिपोर्ट बनाने के लिए कितने जिलों में जमीन फाइनल हो गई?

पेपर लीक पर एक्शन की तैयारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शिमला पहुंचते ही हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में हुए पेपर लीक को लेकर बड़े आदेश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सारी जानकारी जुटा कर रखी है और विजिलेंस ब्यूरो से भी सारा डाटा आ गया है, इसलिए भविष्य में ऐसा न हो और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं का भरोसा कायम हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब तक की जांच में ऐसा आभास हो रहा है कि पेपर लीक का यह सिलसिला लंबे समय से हमीरपुर आयोग में चल रहा था। जिस महिला कर्मचारी को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा है, उसका बेटा कई परीक्षाएं पास कर चुका है।

चार्जिंग स्टेशन पर परिवहन विभाग देगा रिपोर्ट

परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम की रिपोर्ट देनी होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अनाथ आश्रम तथा वृद्ध आश्रमों को लेकर दिए गए निर्देशों पर प्रोग्रेस दिखानी है। इसी दिन आईटी विभाग की बैठक भी दोपहर बाद बुलाई गई है, ताकि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर फैसला लिया जा सके और सरकार का कामकाज ऑनलाइन करने के लिए नई योजना लागू की जा सके।