सुक्खू सरकार और राज्यपाल में तकरार बढ़ी, राजपाल की दो टूक, पढ़ें पूरा mamla
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। नीरज रांटा
प्रदेश सरकार और राज्यपाल में तकरार बढ़ी है. मंत्री जगत सिंह के बयान पर अब राज्यसभा शिव प्रताप शुक्ल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार को मीडिया से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा और सरकार को खरी खरी भी सुनाई. शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन किसी नेता के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं है. राज्यपाल ने मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि हमने सरकार को अपना जवाब दिया है.
गवर्नर ने कहा कि कुछ विषयों को लेकर आपत्ति थी और उन्होंने जवाब मांगा है. राज्यपाल ने कहा कि ऐसे ही किसी को फर्जी लाभ नहीं दिया जाएगा. राजभवन नियमों के तहत ही काम करेगा. शुक्ल ने कहा कि सरकार से जानकारी मांगी गई है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं और नामों की सूचना मांगी है. अगर कोई फर्जी नाम दिखाया गया तो राजभवन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है.
मंत्री के राज्यपाल से मुलाकात करने के बयान पर गवर्नर ने कह कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी चाहे राजभवन का सम्मान ना करें, लेकिन राजभवन में उनका सम्मान है. क्योंकि मंत्रियों ने यहीं पर शपथ ली है.
जगत सिंह नेगी ने क्या था?
गौरतलब है कि नौतोड़ जमीन को लेकर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को राज्यपाल ने डेढ़ साल से मंजूरी नहीं दी है. मंत्री नेगी ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह फिर से मामले पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे. अगर फिर भी इस पर कुछ फैसला नहीं हुआ तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे.
क्या है नियम
नौतोड़ जमीन को लेकर नियम के तहत जनजातीय क्षेत्र के ऐसे लोगों को भूमि देने का प्रस्ताव है, जिनके पास 20 बीघा से कम जमीन है. राज्यपाल के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत शक्तियां हैं कि वो केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को संशोधित या सस्पेंड कर सकते हैं. प्रदेश में इससे पहले तीन बार राज्यपालों ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे पात्र लाभार्थियों को जमीनें दी गई हैं. सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद साल जुलाई 2023 में मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था, लेकिन अब तक इसे राजभवन से मंजूरी नहीं मिली है.
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