हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति: एक चुनौती

बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में, खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिससे व्यापक असंतुष्टता और निराशा फैल रही है।


हिमाचल प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें राजस्व घाटा, बेरोजगारी, और कृषि क्षेत्र की स्थिति शामिल हैं।

राजस्व घाटा, जो वर्षों से बढ़ता जा रहा है, ने राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता को प्रभावित किया है। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में, खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिससे व्यापक असंतुष्टता और निराशा फैल रही है।
कृषि, हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़, भी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की क्षय, और अपर्याप्त बाजार समर्थन के प्रभाव से जूझ रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम विवादास्पद हैं और जनता को निराश कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं:
- एचआरटीसी बस पास की कीमतें बढ़ाना
- महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करना
- आयकर दाताओं के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना को समाप्त करना
- मुख्यमंत्री, मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के दो महीने के वेतन का भुगतान करना
इन कदमों से जनता में निराशा और असंतुष्टता बढ़ रही है। सरकार को जनता की समस्याओं को समझने और उनके हित में काम करने की जरूरत है।

राजस्व घाटा दूर करने के लिए, सरकार को व्यापक उपायों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि:
- पर्यटन, बागवानी और उद्योग के माध्यम से राजस्व स्रोतों का विविधीकरण
- कर संग्रह क्षमता में सुधार
- अनावश्यक व्यय में कटौती
- प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना
- कृषि उत्पादन और राजस्व में वृद्धि

गुजरात, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने समान नीतियों के माध्यम से राजस्व घाटा दूर किया है।
हिमाचल प्रदेश इन उदाहरणों से सीख सकता है और अपनी आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपना सकता है। सरकार को अपने नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और एक अधिक समृद्ध और समानता वाला समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए।
 - संजय आहलूवालिया 
प्रधान संपादक 
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