हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो नेशनल। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया है. इसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है. यानी इस बार कई चीजों की छूट देने का फैसला किया गया है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें धार्मिक संस्थान और शॉपिंग मॉल को खोलने की घोषणा की गई है. क्या खुलेगा? आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत होगी. आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और दूसरी होटल सेवाएं शामिल होंगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देश भर में लागू होगा. फेज-3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा. जुलाई में फेज-2 में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर फैसला होगा इंटर स्टेट परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा. स्थिति का आकलन करने के ...

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला। राज्य सचिवालय में तय रेट से महंगे दाम पर सैनिटाइज बेचने के मामले में हिमाचल सरकार ने सचिवालय के अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। सचिवालय प्रशासन की विभागीय जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई है। सचिवालय सामान्य प्रशासन सचिव देवेश कुमार ने इसकी पुस्टि की है।  हालांकि, इस मामले में विजिलेंस जांच चल रही है। लेकिन उससे पहले विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में अधीक्षक की संलिप्ता को देखते हुए उसे निलंबित किया गया। उल्लेखनीय है कि सचिवालय में महंगे सैनिटाइजर की बिक्री में विजिलेंस ने  एक सरकारी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक 50 रुपए के सैनिटाइजर पर 130 रुपए की मोहर लगाने के लिए आरएंडआई ब्रांच के इस अधिकारी ने सरकारी ठेकेदार पर दबाव बनाया था। अधीक्षक को जब सरकारी ठेकेदार ने 130 रुपए की मुहर लगाने के लिए इंकार कर दिया तो उसने जबरन उसे कंट्रोल रूम में बैठा कर मुहर लगाने दी।   बीते 18 मई को विजिलेंस ने सचिवालय के मुख्य गेट से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया था। जिसमे पाया गया कि आरएंडआई का यह अधीक्षक और सरकारी ठेकेदार सरकारी ग...

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला।   प्रदेश में बंदरों  के बढ़ रहे आतंक को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने बंदरों को वर्मिन घोषित किया है. इस घोषणा के बाद अब किसान अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए बंदरों को मार सकते हैं, लेकिन वे बंदरों को केवल अपनी निजी भूमि  पर ही मार सकते हैं, जबकि वन भूमि पर इनके शिकार पर पाबंदी रहेगी. प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मंडी जिला में भी बंदरों को ‘पीड़त जानवर’ घोषित किया गया है. सूबे की कुल 91 तहसीलों में बंदलों को मारने की अनुमति दी गई है. केंद्र को भेजा था प्रस्ताव जानकारी के अनुसार, मंडी जिला की 10 तहसीलों में बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत किसान अब फसल को नुकसान से बचाने के लिए बंदरों को मार सकते हैं. वन मंडल अधिकारी मंडी सुरेद्र सिंह कश्यप ने बताया कि बंदरों के आतंक को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को इन्हें प्रदेश में वर्मिन घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था. तर्क दिया गया था कि वन भूमि से बाहर भी बंदर काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं और वे लगातार प्रदेश के किसानों की उम्मीदों को उजाड़ रहे हैं। जिसके बाद सरका...

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला।  प्रदेश में अब 1 जून से एचआरटीसी की बसों के साथ प्राइवेट बसें भी अब सड़कों पर दौड़ेंगी और लोगों को परिवहन सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के आश्वासन के बाद निजी बस ऑप्रेटर्स संघ ने यह फैसला लिया है। मंत्री व निजी बस ऑप्रेटर्स में हुई करीब 3 घंटे की बैठक में बस ऑप्रेटर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिन्हें परिवहन मंत्री ने सुना और निजी बस ऑप्रेटर्स को आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखा जाएगा और सरकार हरसंभव मदद बस ऑप्रेटर्स की करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार प्रदेश के सभी निजी बस ऑप्रेटर्स पर बसें चलाने के लिए कोई दबाव नहीं बनाएगी। जिन ऑप्रेटर्स के पास पैसे नहीं वे न चलाएं बसें प्रदेश के जिन बस ऑप्रेटर्स के पास बसों को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं या अन्य कोई समस्या है तो वे बसें न चलाएं लेकिन अन्य ट्रांसपोर्टर्स जो बसों को चलाने में सक्षम हैं, वे बसें चलाएं ताकि इस संकट की घड़ी में लोगों को सुरक्षित परिवहन सेवा मिल सके। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि परिवहन विभाग हर सप्ताह...

हिमाचल क्राइम न्यूज़ नई दिल्ली। पीआईबी पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत भर में विशाल टिड्डी दलों के पहुंचने के बीच, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे प्रभावित राज्यों में टिड्डियों पर नियंत्रण पाने की कार्रवाइयों में तेजी लाए हैं। आज तक, ये टिड्डी दल राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर जिलों और मध्य प्रदेश के सतना, ग्वालियर, सीधी, राजगढ़, बैतूल, देवास, आगर मालवा जिलों में सक्रिय हैं। वर्तमान में 200 टिड्डी सर्कल कार्यालय (एलसीओ) प्रभावित राज्यों के जिला प्रशासन और कृषि फील्‍ड मशीनरी के साथ तालमेल कायम करते हुए सर्वेक्षण और नियंत्रण कार्य कर रहे हैं। राज्य कृषि विभागों और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के साथ टिड्डी नियंत्रण का कार्य जोरों पर हैं। अब तक राजस्थान के 21 जिलों, मध्य प्रदेश के 18 जिलों, पंजाब के एक जिले और गुजरात के 2 जिलों में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है।  अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों से परे टिड्डियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने के लिए, राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़ ...