अब तक पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 24 हो चुकी हैं गिरफ्तारी, सभी है पेपर के टॉपर्स

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हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। क्राइम डेस्क/ अरुण सूद


हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में रोजाना नए-खुलासे हो रहे हैं. मामले में अब तक कुल 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. सोलन पुलिस ने इस मामले में 4 और आरोपियों को सोमवार सुबह नालागढ़ से गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान परविंद्र सिंह, हरविंदर सिंह, शकील मोहम्मद और दिनेश कुमार के रूप में हुई और चारों नालागढ़ के रहने वाले हैं.

जानकारी के अनुसार, सोमवार को चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया. मामले की जांच कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, बिलासपुर और सोलन तक पहुंची है. सबसे पहले कांगड़ा से तीन गिरफ्तारियां हुई थी. बाद में कुल्लू, मंडी और बिलासपुर और अब सोलन से चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं. लगातार हो रहे खुलासों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रह हैं. पुलिस का कोई भी आला अधिकारी मसले पर बोलने को तैयार नहीं है. डीजीपी सजंय कुंडू छुट्टी पर चले गए हैं.


शिमला में नेपाली ने किया टॉप
मामले में कितने बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिमला जिले में सेब के बागीचों में काम करने वाले नेपाली मूल के लड़के ने 72 अंक लेकर टॉप किया और पेपर के लिए 6 लाख रुपये दिए थे. मंडी में मुर्गों को लेकर जाने वाली गाड़ी का चालक टॉपर है. जितने भी लोगों ने परीक्षा में टॉप किया है, वह सवालों के घेरे में हैं. उनकी भूमिका की जांच हो रही है.

हिमाचल पुलिस का पेपर लीक होने का मामले कांगड़ा में सामने आया था. इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने पेपर रद्द करने का ऐलान किया था और जल्द ही पेपर करवाने की बात कही थी. साथ ही एसआईटी भी बनाई थी. सीएम ने बाद में कहा था कि सीबाआई जांच की जरूरत पड़ी तो फैसला लिया जाएगा.


दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे मसले पर हमलावर है और डीजीपी को हटाने की मांग कर रही है. आज से जिलास्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. इसमें हिमाचल पुलिस के आला अधिकारी भी संलिप्त हैं. 10 से 15 लाख रुपये तक सीटें बेची गईं. प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जो लोग शक के दायरे में हैं, सरकार ने उन्हें ही जांच का जिम्मा सौंपा है। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है.



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