Supreme Court: APPSC सदस्य मेपुंग तदर के खिलाफ नहीं मिले दुराचार के सबूत, निलंबन को तुरंत हटाने का आदेश

- Friday, August 29, 2025

Supreme Court: APPSC सदस्य मेपुंग तदर के खिलाफ नहीं मिले दुराचार के सबूत, निलंबन को तुरंत हटाने का आदेश, Supreme Cour finds no misbehaviour charge against Arunachal public service commission member Mepung Tadar Bage

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
https://ift.tt/2ySfUEB

Comments

जरा अन्य खबरों पर भी डाले नज़र

सुक्खू सरकार ने लिया हिमकेअर योजना निजी हस्प्ताल में बंद करने का फ़ैसला

- Saturday, July 27, 2024

हिमाचल क्राइम न्यूज़ शिमला। ब्यूरो हिमाचल प्रदेश में जनता का सहारा बनी हिमकेयर योजना को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए बंद करने का फैसला लिया है. निजी अस्पतालों की भारी-भरकम देनदारी अदा करने में सरकार के पसीने छूट रहे थे. कैबिनेट में इस विषय पर गहन मंथन के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इसे बंद करने का फैसला लिया है. हिमकेयर योजना पूर्व की जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू की थी. वैसे तो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ हिमाचल की जनता को मिल रहा था, लेकिन जो लोग आयुष्मान योजना के भीतर कवर नहीं हो रहे थे, उनके लिए पूर्व भाजपा सरकार ने हिमकेयर योजना शुरू की थी. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने निजी अस्पतालों की बढ़ती देनदारी को चुकाने में खुद को असमर्थ पाकर इसे निजी अस्पतालों के लिए बंद करने का फैसला लिया है. यानी प्राइवेट अस्पतालों में सरकार अब हिमकेयर योजना नहीं चलाएगी. हिमकेयर कार्ड धारक अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाएगा. ये आम जनता के लिए एक बड़ा झटका होगा. रा...

विस्तार से पढ़िए........

सुप्रीम कोर्ट: मानसिक परेशानी से हर कोई अलग तरह से लड़ता है.. एक तराजू में न तौलें, ऐसा कहकर रद्द कर दिया हाईकोर्ट का आदेश

- Sunday, October 31, 2021

विस्तार से पढ़िए........

बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के चैनल दूरदर्शन फ्री डिश पर

- Wednesday, June 19, 2019

भारत-बांग्लादेश संबंधों को व्यापक प्रोत्साहन देते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश टीवी के स्वामित्व वाले चैनल बीटीवी वर्ल्ड को दूरदर्शन फ्री डिश पर दिखाने का फैसला किया है। इससे यह चैनल हमारे देश में दर्शकों को दूरदर्शन पर उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही डी.डी.इंडिया बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वहां की जनता उसे देख सके। यह व्यवस्था प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी (बीटीवी) के बीच 07 मई, 2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। बीटीवी चैनल में पूर्वी भारत के दर्शकों की विशेष दिलचस्पी होगी। यह निर्णय दोनों देशों के संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और दोनों देशों की सरकारों द्वारा पहले लिए गए बंग-बंधु शेख मुजीबुर्रहमान पर फिल्म के सह-निर्माण के निर्णय का अनुगमन है। इस फिल्म का निर्देशन विख्यात फिल्म निर्देशक/निर्माता श्री श्याम बेनेगल करेंगे। सरकार ने दक्षिण कोरिया सरकार के अंग्रेजी भाषी 24 x7 चैनल केबीएस वर्ल्ड को भारतीय दर्शकों के लिए डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध कराने के प्रसार भारती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही कोरिया के लोग भी अपने ...

विस्तार से पढ़िए........

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो बीबीएन। संवाद सूत्र पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी माह की 9-10 तारिक को रात के समय वन विभाग की टीम ने भटोलीकला पंचायत में गुप्त सूचना के आधार पर है रेड की जिसके पश्चात वन विभाग की टीम ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ खैर के पेड़ कटान के बारे में शिकायत दर्ज कराई जोकि वन विभाग की टीम को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए थे जिस पर थाना बरोटीवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही थी तफ्तीश के दौरान 28 जनवरी को बरोटीवाला पुलिस ने एक व्यक्ति अमरीका सिंह पुत्र धर्म सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी गांव ग्रीड़ा थाना पिंजौर को सबूतों के आधार पर खैर कटान मामले में हिरासत में ले लिया था जिसे न्यायालय द्वारा 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया था रिमांड के दौरान 31 तारीख को आरोपी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण पुलिस द्वारा पहले तो उसे बद्दी पीएससी में दाखिल करवाया गया. जिस पश्चात डॉक्टरों द्वारा उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया था जिसके बाद 1 फरवरी को उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीजीआई से ही केस मैं कार्रवाई करते हुए ...

विस्तार से पढ़िए........

जयराम सरकार ने मीटिंग के दौरान नौकरी से संबंध लिए फैसले

- Saturday, June 01, 2019

हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो, Demo Pic जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए औद्योगिक और निर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों के संतुलित विकास के अलावा आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) को भी मंजूरी दी। इसने नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों, थीम पार्कों की स्थापना, बिजली शुल्क में रियायत और बिजली दरों में 15 प्रतिशत की छूट पर पूंजीगत सब्सिडी को भी मंजूरी दी। हिमाचलियों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिएए उनकी इकाइयों और सेवा क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक हिमाचलियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिएए कैबिनेट ने उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के ऊपर और ऊपर ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए ...

विस्तार से पढ़िए........