हिमाचल बनेगा राज्य-समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, नेरी में स्थापित होगा संयंत्र

- Thursday, August 28, 2025

हिमाचल क्राइम न्यूज़

शिमला। ब्यूरो

राज्य-समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य होगा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की. सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य में भारत का पहला सरकार-समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत छह महीने के भीतर हमीरपुर जिले के नेरी में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा. शिमला के ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, हिमाचल प्रदेश वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए.

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "यह परियोजना वनों की आग को बुद्धिमानी से कम करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है, साथ ही समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों और जागरूकता को भी बढ़ाएगी. इस सहयोग का उद्देश्य चीड़ की सुइयां, लैंटाना, बांस और अन्य वृक्ष-आधारित सामग्री जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन करना है".

क्या है बायोचार?

बायोचार माइक्रोवेव-सहायता प्राप्त पायरोलिसिस तकनीक द्वारा बहुत कम समय में तैयार किया जाने वाला एक अंतिम उत्पाद है, जो स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को पूरा करता है. बायोचार के स्वास्थ्य सेवा से लेकर कृषि और औद्योगिक तक कई अनुप्रयोग हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि बायोचार कोयले का एक आशाजनक विकल्प हो सकता है.

बायोचार के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग

उच्च ताप-मूल्य वाले अपशिष्ट को इस ऊर्जा उत्पाद में परिवर्तित करने से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल) की दो डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान वृद्धि की चुनौती को पूरा करने के प्रयासों को बल मिल सकता है. बायोचार के अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में मृदा सुधार, धीमी गति से निकलने वाले उर्वरक, कार्बन कैप्चर और अपशिष्ट जल उपचार शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर और सोलन जिलों, विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में चीड़ के जंगलों वाले क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए छह महीने के भीतर समझौता ज्ञापन को लागू करने का भी निर्देश दिया.

कार्बन क्रेडिट हासिल करने में मिलेगी मदद

सीएम ने कहा कि इस पहल से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य को कार्बन क्रेडिट हासिल करने में भी मदद मिलेगी. प्रोक्लाइम, वन विभाग के माध्यम से स्थानीय समुदायों को स्थायी बायोमास संग्रहण में शामिल करेगा और प्रतिभागियों को एकत्रित बायोमास के प्रति किलोग्राम 2.50 रुपये का भुगतान किया जाएगा, साथ ही गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा, इस कार्यक्रम से बायोमास संग्रहण के माध्यम से सालाना लगभग 50,000 व्यक्ति-दिवस की आय उत्पन्न होने की उम्मीद है, साथ ही संयंत्र संचालन में प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा. विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में सुरक्षित संग्रहण पद्धतियों, कृषि में बायोचार के उपयोग और जलवायु परिवर्तन शमन पर कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अपनी 10 साल की परिचालन अवधि में, इस परियोजना से लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को बढ़ावा मिलेगा. त्रिपक्षीय समझौते के तहत, वनों की आग को कम करने, लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों के उन्मूलन और पायरोलिसिस तकनीक के माध्यम से बायोचार के उत्पादन के लिए चीड़ की सुइयों, बांस और अन्य बायोमास अवशेषों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित किया गया है.

यह पहल मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्बन क्रेडिट उत्पन्न और मुद्रीकृत करेगी, और बायोमास संग्रहण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा करेगी. प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन में एक मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करेगी.