हमीरपुर:स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित
हिमाचल क्राइम न्यूज़
हमीरपुर। ब्यूरो
भू-रिकार्ड के डिजिटाइजेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को जिला हमीरपुर में कार्यान्वित करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला में स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत जिला हमीरपुर के कुल 1482 आबादी देह गांवों में मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे तथा संबंधित मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे।
उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि योजना के तहत सभी 1482 आबादी देह गांवों में मार्किंग कर ली गई है। इसके बाद जिला का राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए आबादी देह गांवों में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय की मदद से ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। अभी तक जिला के 365 गांवों में ड्रोन सर्वे किया जा चुका है। हमीरपुर और कांगू उपतहसील में ड्रोन सर्वे हो चुका है। बड़सर, भोटा, नादौन और गलोड़ में भी अतिशीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि ड्रोन सर्वे के लिए तीन टीमें कार्य कर रही हैं और अब दो अन्य ड्रोन टीमें भी सर्वे के लिए लगाई जा रही हैं। ड्रोन सर्वे के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 137 गांवों के प्रारूप मानचित्र प्राप्त हो गए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी इन प्रारूपों का भू-सत्यापन का कार्य कर रहे हैं।
उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि राजस्व अभिलेख तैयार होने के बाद लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों से संबंधित विवादों में कमी आएगी तथा मालिकाना हक मिलने के बाद लोग वित्तीय संस्थानों से आसानी से कर्ज ले सकेंगे। इससे ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं बनाने में भी काफी मदद मिलेगी।
बैठक में निदेशक सर्वे आफ इडिंया बिन्दु मंगत,सर्वेइंग अधिकारी सौरभ नेगी,एसडीएम डा.चिरंजी लाल,डा.हरीश गज्जू,शशीपाल शर्मा,राकेश शर्मा,डीआरओ आत्मा राम नेगी,तहसीलदार डा. अशोक के अतिरिक्त अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
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