सौ खनन पट्टे नीलाम करेगी सरकार, हर साल सौ करोड़ आमदनी

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सांकेतिक तस्वीर

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सरकार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सौ साइटों के खनन पट्टे नवंबर में नीलाम करेगी। ये खनन पट्टे जिला सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना में नीलाम किए जाएंगे। अब तक तक तीन सौ खनन पट्टे नीलाम किए जा चुके हैं। खनन पट्टे नीलाम करने से हर साल तीन सौ करोड़ का राजस्व सरकारी खजाने में जा रहा है। जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति से पंचायतों की एनओसी न मिलने से खनन पट्टों की नीलामी लटकी है।
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छह जिलों में सरकार करीब सौ साइटों को खनन पट्टों की नीलामी नवंबर में करने वाली है। इससे हर साल करीब सौ करोड़ का राजस्व सरकार जुटाएगी। वैसे सरकार ने जनजातीय जिले किन्नौर और  लाहौल-स्पीति में भी जरूरत के अनुसार पांच- पांच साइटों का चयन कर लिया है।

इन दोनों जिलों में सरकार चाहते हुए भी खनन के लिए साइटों की नीलामी नहीं कर पा रही है। इन दोनों जिलों में साइटों की नीलामी करने से पहले क्षेत्र की पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। पंचायतों से एनओसी न मिलने के कारण दोनों जिलों में अभी तक कोई साइट नीलाम नहीं हो सकी है। 

स्टेट जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया ने बताया कि छह जिलों में सौ साइटों की नीलामी नवंबर में की जानी है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी साइटें खनन पट्टे के लिए नीलाम करनी हैं लेकिन वहां पर स्थानीय पंचायतों से अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने के लिए नीलामी नहीं हो पाएगी। खनन से सरकार को अभी तीन सौ करोड़ सालाना राजस्व मिल रहा है। सौ साइटों की नीलामी होने के बाद यह राजस्व बढ़कर चार सौ करोड़ पहुंच जाएगा।
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5वीं मंजिल से कूद कर कोरोना संक्रमित ने की खुदकुशी

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हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदों को भरने के अलावा कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक जल वाहकों के मानदेय को 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति माह कर दिया है। 300 प्रति माह बढ़ाए गए हैं। कैबिनेट ने शिमला में लोक निर्माण विभाग में नया बागवानी प्रभाग खोलने का निर्णय लिया। बागवानी के सभी मौजूदा उप प्रभागों को इस प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी प्रभाग जैव-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण और ढलान स्थिरता गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरी सड़कों का निर्माण करने में मदद करेगा। हिमाचल के कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएगी। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा विभाग और राज्य विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर भी मंत्रिमंडल क...
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भारी पड़ेगा साइबर क्राइम करना

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