शिमला:बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर लगेगी 'ग्रीन फीस
हिमाचल क्राइम न्यूज़
ब्यूरो शिमला। अजय खांगटा
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की राजधानी शिमला (Shimla) में बाहरी राज्यों के वाहनों के प्रवेश करने पर अब नगर निगम (Municipal Corporation) जल्द ही ग्रीन फीस (Green Fees) लागू (Impose) करने जा रहा है. इसके लिए निगम की मासिक बैठक में सर्वसम्मती से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा.
तीन महीने पर्ची कटेगी, पर नहीं ली जाएगी कोई फीस
फीस 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वाहन को देखते हुए ली जाएगी. वाहन मालिक को ऑनलाइन, शोघी बैरियर, बस अड्डे के बूथ, होटल में ग्रीन फीस देना होगा. फीस नहीं देने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा. ग्रीन फीस शुरू होने से पहले 3 महीने तक इसकी तैयारी में पर्ची कटेगी, लेकिन फीस नहीं ली जाएगी. तीन महीने के बाद निगम की ओर से शुल्क वसूला जाएगा. इसके लिए पहले पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) लगाए जाएंगे. इसके बाद ही इसे लागू किया जाना प्रस्तावित है.
इन पैसों को शहर की सुंदरता व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में लगाया जाएगा
गौरतलब है कि पहले भी राजधानी में यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद इस पर रोक लग गई थी. अब फिर से निगम ने इसे शुरू करने की तैयारी की है. इससे निगम को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होगी, जिससे शहर की सुंदरता और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए खर्च किया जाएगा.
प्रदेश सरकार लेगी अंतिम निर्णय
ग्रीन फीस की वसूली पर अब अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी. इसके लिए निगम को फिलहाल इंतजार करना होगा. मामले में मेयर कुसुम सदरेट (kusum sadret) ने बताया कि ग्रीन फीस की वसूली से निगम को करीब 15 करोड़ की आमदनी होगी. इसे शिमला शहर के विकासकार्यों पर खर्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रीन फीस की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कुछ इस तरह होंगी ग्रीन टैक्स की दरें:-
दो पहिया वाहन - 100 रुपए
छोटे वाहन - 200 रुपए
एसयूवी/ पिकअप - 300 रुपए
बड़े वाहन - 500 रुपए
निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें निगम के करीब 700 नियमिति कर्मचारियों को ऋण लेकर 20 -20 हजार रुपए दिवाली बोनस दिया जाएगा, जबकि सैहब कर्मचारियों के करीब 850 लोगोंं को 15 -15 सौ रुपए के साथ एक माह का एरियर भी दिया जा रहा है. इसके अलावा बैठक में रानी झांसी पार्क का 50 लाख रुपए से सुधार कार्य किया जाएगा जबकि टका बैंच में सुधार पर 25 हजार रुपए खर्च होंगे. वहीं बैनमोर में पैदल चलने के 19.50 लाख रुपए की लागत से रास्ता बनाया जाएगा.
ब्यूरो शिमला। अजय खांगटा
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की राजधानी शिमला (Shimla) में बाहरी राज्यों के वाहनों के प्रवेश करने पर अब नगर निगम (Municipal Corporation) जल्द ही ग्रीन फीस (Green Fees) लागू (Impose) करने जा रहा है. इसके लिए निगम की मासिक बैठक में सर्वसम्मती से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा.
तीन महीने पर्ची कटेगी, पर नहीं ली जाएगी कोई फीस
फीस 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वाहन को देखते हुए ली जाएगी. वाहन मालिक को ऑनलाइन, शोघी बैरियर, बस अड्डे के बूथ, होटल में ग्रीन फीस देना होगा. फीस नहीं देने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा. ग्रीन फीस शुरू होने से पहले 3 महीने तक इसकी तैयारी में पर्ची कटेगी, लेकिन फीस नहीं ली जाएगी. तीन महीने के बाद निगम की ओर से शुल्क वसूला जाएगा. इसके लिए पहले पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) लगाए जाएंगे. इसके बाद ही इसे लागू किया जाना प्रस्तावित है.
इन पैसों को शहर की सुंदरता व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में लगाया जाएगा
गौरतलब है कि पहले भी राजधानी में यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद इस पर रोक लग गई थी. अब फिर से निगम ने इसे शुरू करने की तैयारी की है. इससे निगम को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होगी, जिससे शहर की सुंदरता और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए खर्च किया जाएगा.
प्रदेश सरकार लेगी अंतिम निर्णय
ग्रीन फीस की वसूली पर अब अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी. इसके लिए निगम को फिलहाल इंतजार करना होगा. मामले में मेयर कुसुम सदरेट (kusum sadret) ने बताया कि ग्रीन फीस की वसूली से निगम को करीब 15 करोड़ की आमदनी होगी. इसे शिमला शहर के विकासकार्यों पर खर्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रीन फीस की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कुछ इस तरह होंगी ग्रीन टैक्स की दरें:-
दो पहिया वाहन - 100 रुपए
छोटे वाहन - 200 रुपए
एसयूवी/ पिकअप - 300 रुपए
बड़े वाहन - 500 रुपए
निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें निगम के करीब 700 नियमिति कर्मचारियों को ऋण लेकर 20 -20 हजार रुपए दिवाली बोनस दिया जाएगा, जबकि सैहब कर्मचारियों के करीब 850 लोगोंं को 15 -15 सौ रुपए के साथ एक माह का एरियर भी दिया जा रहा है. इसके अलावा बैठक में रानी झांसी पार्क का 50 लाख रुपए से सुधार कार्य किया जाएगा जबकि टका बैंच में सुधार पर 25 हजार रुपए खर्च होंगे. वहीं बैनमोर में पैदल चलने के 19.50 लाख रुपए की लागत से रास्ता बनाया जाएगा.
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Himachal Crime News
HP Bureau
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