Lockdown part-2: अब नहीं मिलेगी 20 अप्रैल के बाद कर्फ्यू में छूट
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
न्यूज़ डेस्क।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन पार्ट-2 की घोषणा और 20 अप्रैल से राहत की उम्मीद में बैठे लोगों को अभी एक से दूसरे जिले में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार कर रही टास्क फोर्स ने भी तीन मई तक इसमें छूट न देने की सिफारिश की है। प्रदेश के अंदर भी बिना पूरी सरकारी कवायद के न आने देने को कहा है।
शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला होगा शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स और विभिन्न विभागों के सचिवों के बीच बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही अंतर जिला परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान कुछ सचिवों ने ऐसे मुद्दे उठाया, जिन पर गाइडलाइंस में स्पष्टता नहीं थी। ऐसे में इन सिफारिशों और सुझावों को टास्कफोर्स अब मंत्रिमंडल के सामने रखेगी। कैबिनेट में 21 अप्रैल से संभावित राहत को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग भी जानकारी देगा। वित्त विभाग भी प्रदेश को निकट भविष्य में वित्तीय संकट से निकालने के लिए किए जाने वाले उपाय सामने रखेगा। कुछ विभागों के जरूरी एजेंडों पर भी फैसला होगा।
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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन पार्ट-2 की घोषणा और 20 अप्रैल से राहत की उम्मीद में बैठे लोगों को अभी एक से दूसरे जिले में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार कर रही टास्क फोर्स ने भी तीन मई तक इसमें छूट न देने की सिफारिश की है। प्रदेश के अंदर भी बिना पूरी सरकारी कवायद के न आने देने को कहा है।
शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला होगा शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स और विभिन्न विभागों के सचिवों के बीच बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही अंतर जिला परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान कुछ सचिवों ने ऐसे मुद्दे उठाया, जिन पर गाइडलाइंस में स्पष्टता नहीं थी। ऐसे में इन सिफारिशों और सुझावों को टास्कफोर्स अब मंत्रिमंडल के सामने रखेगी। कैबिनेट में 21 अप्रैल से संभावित राहत को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग भी जानकारी देगा। वित्त विभाग भी प्रदेश को निकट भविष्य में वित्तीय संकट से निकालने के लिए किए जाने वाले उपाय सामने रखेगा। कुछ विभागों के जरूरी एजेंडों पर भी फैसला होगा।
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