पुराने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 50% सवारियों के साथ दौड़ेगी राज्य में बसें
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। अमन खांगटा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि 26 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। शिक्षक अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं, स्कूल और कॉलेज कार्यालय 26 नवंबर से प्रभावी होंगे। स्कूल कॉलेज प्रिंसीपल आवश्कता अनुसार संकाय सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बन्द रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक बन्द रहेंगे यद्यपि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बन्द रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा और आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चैथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। चूंकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पांचवी और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अन्तिम परीक्षाएं एक साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएगी।
कैबिनेट ने मास्क न लगाने पर 1000 रुपये का चालान करने का निर्णय लिया गया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा व कुल्लू चार जिलों जहां पर सबसे ज़्यादा कारोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे है इन चार जिलों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। सरकारी कार्यालय में तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के आधे स्टॉफ के साथ काम होगा। 3 दिन आधे और अगले तीन दिन दूसरे आधे कर्मचारी दफ़्तर आएंगे। बसों में भी फ़िर से अब 50 फ़ीसदी सवारियां ही बैठेगी। किसी भी तरह की खुले में होने वाली रैलियों में 200 से ज़्यादा की भीड़ पर रोक लगाने का भी फ़ैसला लिया गया है।
सरकार ने पिछली कैबिनेट के बैठक में धर्मशाला में 5 दिन का शीतकालीन सत्र करवाने का फ़ैसला लिया था। उसको लेकर भी संशय पैदा हो गया है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा के बाद अंतिम फ़ैसला लेगी। कैबिनेट के सभी निर्णय 24 नवंबर से लागू माने जाएंगे।
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