सरकारी अस्पताल के पास दी गई ट्रेड फेयर लगाने की मंजूरी, व्यापारियों व बच्चों ने भी जताया विरोध

 हिमाचल क्राइम न्यूज़
 ब्यूरो कांगड़ा, गुरुदेव राणा।

बच्चों को खेलने के लिए है एक ही ग्राउंड, HPCA भी करवाती है यहां रोजाना क्रिकेट की रिहर्सल


देहरा। व्यापार मंडल ने शहीद स्टेडियम में लगने वाले व्यापार मेले (डोम) के विरोध में जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी व इस मौके पर एक मांग पत्र उपमंडल अधिकारी देहरा को भी सौंपा जाएगा।  जिसमें मुख्य रूप से ये कहा जाएगा कि प्रशासन इस डोम को अगर बंद नहीं करवाता है तो शीघ्र ही व्यापारी विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद करके चाबियां प्रशासन को सौंपेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेला लग जाने से देहरा में व्यापारियों पर गहरा असर पड़ेगा। एक तरफ तो व्यापारी पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं, अब यह मेला लग जाने से दोहरी मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रेड फेयर में 70 दुकानें सजाई जाएंगी। जिसमें रेडीमेड, मनियारी, हौजरी, शूज, कॉस्मेटिक, लेदर प्रोडक्ट्स आदि बेचे जाएंगे जिसका सीधा असर देहरा के व्यापार पर पड़ेगा। इस ग्राउंड में रोजाना बच्चे खेलते हैं व HPCA द्वारा भी यहां क्रिकेट की कोचिंग दी जाती है। बाबजूद इसके नगर परिषद ने बिना किसी को विश्वास में लिए ये अनुमति कैसे दे दी ये सबसे बड़ा सवाल है। विकास, राहुल, रमेश, विनोद, विशाल ने कहा कि ऐसे व्यापारिक मेले से हम उजड़ जाएंगे। 


बहरहाल मेला लगने के पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। 2018 में लगने वाले व्यापारिक मेले के लिए पैसा नगर परिषद में जमा करवाने के बाद भी 
परमिशन रदद् करनी पड़ी थी। उसके बाद उस समय मेला आयोजकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद ये तर्क देकर परमिशन रदद् कर दी गई कि मेला लगने का स्थान सिविल अस्पताल देहरा के साथ हैं। जहां मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ ही ये भी तर्क दिया गया की ये स्कूल ग्राउंड भी है और यहां बच्चे भी खेलते हैं। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि बाज़ार का रास्ता तंग होने की बजह से यहां मेले में गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा रहेगी। इस बजह से भी मेला लगाने की अनुमति रद्द कर दी गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस समय परिस्थिति बदली है जो हाई कोर्ट के आदेश को बदल दिया गया।

वहीं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर ने कहा कि शहीद स्टेडियम में ट्रेड फेयर लगाने की अनुमति दी गई है। जो कि 10 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 लाख रुपये किराया धनराशि रखी गई है। जिसमें से 1 लाख रुपये धनराशि को उक्त ठेकेदार द्वारा जमा करवाया गया है।
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