चारियाँ दी धार व पुरली पंचायत का पुनर्गठन प्रासंगिक : धूमल

- Thursday, August 27, 2020

हिमाचल क्राइम न्यूज़

हमीरपुर। रजनीश शर्मा

फ़ाइल फ़ोटो: प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री हि.प्र

"कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कँवर को पत्र लिख जनहित में उचित निर्णय लेने को कहा"

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी ग्राम पंचायत चारियाँ दी धार का पुनर्गठन कर नई पंचायत पुरली के बनाने के पक्ष में जनता के साथ हैं। इस बारे विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों द्वारा धूमल से माँग उठाने के बाद पूर्व सीएम ने पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कँवर एवं सीएम कार्यालय को पत्र लिख जनहित में उचित निर्णय लेने को कहा है। धूमल ने कहा है कि वर्तमान जनसंख्या एवं कठिन भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए पुरली वार्ड को चारियाँ दी धार पंचायत से अलग कर नई पंचायत बनाना अत्यंत जरूरी है।

आपको बता दें कि टौणी देवी विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत चारियां दी धार में एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक सड़क का सफर 26 किलोमीटर है। पंचायत ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चारियां दी धार पंचायत को विभाजित कर अलग से पुरली पंचायत बनाने की मांग उठाईं थी जिसे पूरा न होने पर जनता में निराशा व आक्रोश है।

चार धारों पर बसी है पंचायत

गौर रहे कि भराईयां दी धार, चारियां दी धार, लंबरा दी धार, रांगडेयां दी धार व पुरली वार्डो में बसी यह पंचायत दुर्गम व विकट भौगोलिक स्थिति होने के कारण सड़क व पंचायतघर से वंचित है। पंचायत की आबादी करीब 1900 है। जिनमें से 1384 मतदाता हैं। दुर्गम पंचायत के ग्रामीण आज भी मुख्य सड़क से 10 किलोमीटर से ज्यादा की चढ़ाई उबड़-खाबड़ रास्तों से चढ़कर गंतव्य तक पहुंचते हैं। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के सामान को घर तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

पुनर्गठन कर पुरली को अलग पंचायत बनाया जाए : धूमल

इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि सरकार को दुर्गम पंचायत के लोगों की इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की माँग है कि ग्राम पंचायत जंदड़ू के टीका कुडुआं दी धार व ग्राम पंचायत चारियाँ दी धार के रोपड़ी व चारियाँ दी धार गाँव को मिलाकर एक पंचायत चारियाँ दी धार बनाई जाए तथा शेष बचे भराईयां दी धार, , लंबरा दी धार, जट्टां दी धार व पुरली वार्डो का पुनर्गठन कर पुरली पंचायत बनाई जाए। धूमल ने कहा कि इन दोनों पंचायतों का पुनर्गठन जनहित में प्रासंगिक है।

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