कृषि संशोधित अधिनियम किसान के लिए है बेहतर, नही आएगी उन्हें परेशानी: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
कांगड़ा।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हितों की रक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने कृषि को तकनीकी से जोड़ने को निर्णायक कदम उठा रहे हैं। मोदी सरकार नए कृषि कानून के जरिये वर्षों से शोषित किसानों को बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दल राजनीति कर रहे हैं और ये लोग अपने घोषणा पत्र में कह चुके थे कि जब सत्ता में आएंगे तो यही करेंगे। जैसे ही मोदी सरकार ने इन पर काम किया तो उन्हें आपत्ति हो गई। कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी, नहीं ला पाई, मगर उसे हम लेकर आए तो यही कांग्रेस उसका विरोध करने लगी।
अब यही रवैया कांग्रेस कृषि बिल को लेकर अपना रही है। इस कानून के अनुसार किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। किसानों को बिक्री वाले दिन ही या अधिकतम तीन दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थानीय एसडीएम 30 दिन के अंदर मामले का निपटारा कर अपनी रिपोर्ट देंगे, ऐसा प्रावधान इस कानून में किया है।
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को देखते हुए एमएसपी निर्धारण में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया है, जिसमें लागत मूल्य से कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। वन मंत्री राकेश पठानिया, विधायक विशाल नैहरिया, अरुण कुमार, मुल्ख राज प्रेमी, सांसद किशन कपूर, जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग, मीडिया प्रभारी भाजपा राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
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