Cabinet decision: 25 फीसदी बढ़ा बस का किराया, लोकल किराया ₹5 से बढ़कर हुआ 7 रुपये
हिमाचल क्राइम न्यूज़
शिमला। शपेशल डेस्क
बसों में सफर करना अब मंहगा हो गया है। राज्य कैबिनेट(Cabinet) की सोमवार को आयोजित बैठक में बसों के किराए में 25 फीसदी वृद्वि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही न्यूनतम किराया भी 5 रूपये से बढ़ाकर 7 रूपये किया गया है। पिछले एक माह से सरकार पर किराया बढ़ाने का दवाब था। सरकार का दावा है कि कोरोना की मार से बेहाल आर्थिक हालत को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अहम बात ये है कि जयराम सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार किराए में इजाफा हुआ है। इसी सरकार ने सितंबर 2018 में 20 से 24 फीसदी किराया बढ़ाया था। तमाम तरह के विरोध के बावजूद जयराम सरकार ने किराया बढ़ाकर प्रदेश के लोगों को
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोविड महामारी के कारण फंड की कमी को देखते हुए राज्य में बस किराया बढ़ाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। किराए में 25 फीसदी बढ़ौतरी हुई है। तीन किलोमीटर की यात्रा करने पर न्यूनतम किराया 7 रूपये देना होगा। इससे पहले न्यूनतम किराया 5 रूपये था।
कुल मिलाकर कोरोना काल में जयराम सरकार ने आम जनता की जेबों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। बढे रेट को लेकर परिवहन विभाग अब जल्दी अधिसूचना जारी कर देगा।
शिमला। शपेशल डेस्क
बसों में सफर करना अब मंहगा हो गया है। राज्य कैबिनेट(Cabinet) की सोमवार को आयोजित बैठक में बसों के किराए में 25 फीसदी वृद्वि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही न्यूनतम किराया भी 5 रूपये से बढ़ाकर 7 रूपये किया गया है। पिछले एक माह से सरकार पर किराया बढ़ाने का दवाब था। सरकार का दावा है कि कोरोना की मार से बेहाल आर्थिक हालत को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अहम बात ये है कि जयराम सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार किराए में इजाफा हुआ है। इसी सरकार ने सितंबर 2018 में 20 से 24 फीसदी किराया बढ़ाया था। तमाम तरह के विरोध के बावजूद जयराम सरकार ने किराया बढ़ाकर प्रदेश के लोगों को
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोविड महामारी के कारण फंड की कमी को देखते हुए राज्य में बस किराया बढ़ाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। किराए में 25 फीसदी बढ़ौतरी हुई है। तीन किलोमीटर की यात्रा करने पर न्यूनतम किराया 7 रूपये देना होगा। इससे पहले न्यूनतम किराया 5 रूपये था।
कुल मिलाकर कोरोना काल में जयराम सरकार ने आम जनता की जेबों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। बढे रेट को लेकर परिवहन विभाग अब जल्दी अधिसूचना जारी कर देगा।
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