प्रदेश कैबिनेट के फैसले: कॉलेज कि होंगी परीक्षा, मिलेगा नोकरी का अवसर और भी बहुत कुछ
हिमाचल क्राइम न्यूज़ ब्यूरो
शिमला।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदों को भरने के अलावा कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक जल वाहकों के मानदेय को 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति माह कर दिया है। 300 प्रति माह बढ़ाए गए हैं। कैबिनेट ने शिमला में लोक निर्माण विभाग में नया बागवानी प्रभाग खोलने का निर्णय लिया। बागवानी के सभी मौजूदा उप प्रभागों को इस प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी प्रभाग जैव-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण और ढलान स्थिरता गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरी सड़कों का निर्माण करने में मदद करेगा।
हिमाचल के कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएगी। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा विभाग और राज्य विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर भी मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने 16 अगस्त के बाद परीक्षाएं लेने का फैसला लिया है। जल्द ही इसकी डेटशीट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पीजी की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। 13 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा से शुरू की जाएगी। शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से बुलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कॉलेजों में प्रथम वर्ष और स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिलों को भी 13 जुलाई के बाद शुरू करने को मंजूरी दी। प्रदेश में शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने मासिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया। इनमें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत सरकार के रक्षा नियमों के तहत उन व्यक्तियों को प्रति माह 8000 मिलेंगे जो 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच आपातकाल के दौरान एक से 15 दिन जेल में रहे थे। इसके अलावा 15 दिन या इससे अधिक समय तक जेल में रहने वालों को 12000 प्रतिमाह प्रति माह मिलेंगे।
सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स को भर्ती करने के लिए मसौदा नीति को भी मंजूरी दी। इसके तहत शुरुआत में 7852 पात्र बेरोजगार उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा। इन श्रमिकों को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 31.25 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के बगस्याड में एक प्रशिक्षण अकादमी / केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी। यहां उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जो भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक हैं।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के अन्य प्रकाशन को अपनाने की मंजूरी दे दी। इससे पारंपरिक निर्माण प्रथाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विभाग में परिवर्तनकारी बदलाव लाया जाएगा। यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए एक गाइडबुक के रूप में भी काम करेगा क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के पास महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना डिजाइन निदेशालय है ।
वहीं, विभिन्न अधिनियमों के तहत अनिवार्य रूप से बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल के विभिन्न श्रम कानूनों, नियमों, 2019 के तहत पंजीकरण बनाए रखने के लिए अनुपालन में आसानी को अपनी मंजूरी दे दी।
शिमला।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदों को भरने के अलावा कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक जल वाहकों के मानदेय को 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति माह कर दिया है। 300 प्रति माह बढ़ाए गए हैं। कैबिनेट ने शिमला में लोक निर्माण विभाग में नया बागवानी प्रभाग खोलने का निर्णय लिया। बागवानी के सभी मौजूदा उप प्रभागों को इस प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी प्रभाग जैव-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण और ढलान स्थिरता गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरी सड़कों का निर्माण करने में मदद करेगा।
हिमाचल के कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएगी। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा विभाग और राज्य विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर भी मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने 16 अगस्त के बाद परीक्षाएं लेने का फैसला लिया है। जल्द ही इसकी डेटशीट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पीजी की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। 13 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा से शुरू की जाएगी। शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से बुलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कॉलेजों में प्रथम वर्ष और स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिलों को भी 13 जुलाई के बाद शुरू करने को मंजूरी दी। प्रदेश में शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने मासिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया। इनमें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत सरकार के रक्षा नियमों के तहत उन व्यक्तियों को प्रति माह 8000 मिलेंगे जो 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच आपातकाल के दौरान एक से 15 दिन जेल में रहे थे। इसके अलावा 15 दिन या इससे अधिक समय तक जेल में रहने वालों को 12000 प्रतिमाह प्रति माह मिलेंगे।
सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स को भर्ती करने के लिए मसौदा नीति को भी मंजूरी दी। इसके तहत शुरुआत में 7852 पात्र बेरोजगार उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा। इन श्रमिकों को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 31.25 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के बगस्याड में एक प्रशिक्षण अकादमी / केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी। यहां उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जो भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक हैं।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के अन्य प्रकाशन को अपनाने की मंजूरी दे दी। इससे पारंपरिक निर्माण प्रथाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विभाग में परिवर्तनकारी बदलाव लाया जाएगा। यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए एक गाइडबुक के रूप में भी काम करेगा क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के पास महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना डिजाइन निदेशालय है ।
वहीं, विभिन्न अधिनियमों के तहत अनिवार्य रूप से बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल के विभिन्न श्रम कानूनों, नियमों, 2019 के तहत पंजीकरण बनाए रखने के लिए अनुपालन में आसानी को अपनी मंजूरी दे दी।
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