छात्रवृत्ति घोटाले में कई निजी शिक्षण संस्थानों में सीबीआई की छापेमारी
हिमाचल क्राइम न्यूज़
ब्यूरो। अन्जना
सूचना के अनुसार नाहन, बिलासपुर समेत राज्य भर के कई निजी शिक्षण संस्थानों में सीबीआई ने छापामारी की। इस दौरान सीबीआई के अलग-अलग दस्तों ने संस्थानों से रिकॉर्ड एकत्र किया। इसके अलावा चंडीगढ़ और हरियाणा में भी सीबीआई ने छापामारी की।
सीबीआई ने बीते बुधवार को करोड़ों के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में शिमला शाखा में एफआईआर दर्ज की। यह घोटाला जमा एक और जमा दो कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपये का है।
हिमाचल सरकार ने पिछले साल इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी। सीबीआई ने अभी पुलिस की तर्ज पर ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 419, 465, 466 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है।
हिमाचल सरकार ने पिछले साल इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी। सीबीआई ने अभी पुलिस की तर्ज पर ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 419, 465, 466 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है।
निजी संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों से हड़प ली छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीर्ष अधिकारियों के साथ 21 अगस्त, 2018 की बैठक में यह मामला जांच के लिए सीबीआई को भेजने का फैसला लिया था। तबसे लेकर इस बारे में केंद्रीय कार्मिक विभाग और सीबीआई से हिमाचल सरकार का कई बार पत्राचार हुआ।
सीबीआई के दिशा-निर्देश पर हिमाचल सरकार ने इसके बारे में छोटा शिमला थाने में भी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कई निजी संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति की मोटी रकम हड़प ली। शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक स्कॉलरशिप में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप हैं।
जमा एक और जमा दो कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गलत आवंटन हुआ। इस मामले की जांच की जद में दो दर्जन निजी उच्च शिक्षण संस्थान आए हैं।
सीबीआई के दिशा-निर्देश पर हिमाचल सरकार ने इसके बारे में छोटा शिमला थाने में भी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कई निजी संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति की मोटी रकम हड़प ली। शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक स्कॉलरशिप में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप हैं।
जमा एक और जमा दो कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गलत आवंटन हुआ। इस मामले की जांच की जद में दो दर्जन निजी उच्च शिक्षण संस्थान आए हैं।
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